परिचय
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "मिशन शक्ति" एक व्यापक मिशन के रूप में संचालित है। यह दो मुख्य उप-योजनाओं—सांबल (सुरक्षा संबंधी) और समर्थ्य (आर्थिक सशक्तिकरण)—के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है
सांबल में शामिल प्रमुख घटक:
- वन-स्टॉप सेंटर (OSC)
- महिला हेल्पलाइन (WHL - टोल-फ्री 181)
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)
- नवाचार: नारी अदालत (Nari Adalat)
समर्थ्य के अंतर्गत:
- उज्ज्वला, कामकाजी महिला छात्रावास, स्वाधार गृह
- राष्ट्रीय क्रेच योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- आर्थिक सहायता जैसे गैप-फंडिंग
बिहार में योजना की प्रमुख गतिविधियाँ
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)
- वैशाली (नवंबर 2024):
- ई-लर्निंग डिवाइस का वितरण- लाभार्थी: ~3,20,000
- बाल विवाह ट्रैकिंग- लाभार्थी: ~3,20,000
- भागलपुर (अक्टूबर 2024): दीवार चित्रण और होर्डिंग्स के ज़रिए जागरूकता – लाभार्थी: ~2,00,000
- मधुबनी (नवंबर 2024): दूरदराज़ इलाकों में बैंडविड्थ और इंटरनेट कनेक्शन का विस्तार – लाभार्थी: ~2,00,000
- महिला हेल्पलाइन (WHL – 181):
- फरवरी 2025 तक कुल 2,14,78,611 कॉल्स मिलीं
- जिनमें से 85,32,847 महिलाएं सहायता हेतु जुड़ीं
- नारी अदालत (Nari Adalat):
- यह एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है, जहां ग्राम-पंचायत स्तर पर महिलाओं से जुड़ी मामूली शिकायतों (जैसे उत्पीड़न, अधिकारों की हनन) का मध्यस्थता/सुलह द्वारा समाधान किया जाता है।
- यह न्याय को सुलभ, तेज़ और सस्ता बनाता है, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।
- जिला-स्तरीय “District Hub for Empowerment of Women”:
- छपरा में ऐसे हब की शुरुआत हुई—जिसमें हेल्पडेस्क, योजनाओं की जानकारी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहारा —महिलाओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करते हैं।
- भर्ती और पदों का सृजन:
- मधुबनी में "वन-स्टॉप सेंटर" व “district hub” संबंधित पदों (जैसे लैंगिक विशेषज्ञ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, लेखा सहायक) पर चयन सूची प्रकाशित हुई—कार्यक्रम की तिथियाँ: 25 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025
बिहार में कार्यान्वयन: प्रमुख पहलें
जिला स्तर पर “Hub for Empowerment of Women” (जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र)
बिहार के छपरा में इस हब की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है:
- महिलाओं को सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता, उद्यमिता आदि के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन देना
- दस्तावेजों की कमी जैसी बाधाओं को दूर करना ताकि महिलाएं योजनाओं का लाभ ले सकें
- जिले स्तरीय अभिसरण समितियों के जरिए निगरानी और समर्थन प्रदान करना
अन्य पहलें
हाल ही में बिहार में Mission Shakti से जुड़ी कई प्रमुख पहलें सामने आई हैं, जैसे:
- ई-लर्निंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जागरूकता अभियानों जैसी डिजिटल और लोक-स्तरीय पहलें (विभिन्न जिलों में)
- महिला हेल्पलाइन (181) और नारी अदालतों के असर
- One-Stop Centres की शुरुआत
- शॉर्ट-स्टे होम्स, OSC आदि में भर्ती अभियान और ट्रेनिंग — हालांकि यह जानकारी विशेष जिला या पद से संबंधित है
आवेदन प्रक्रिया
Mission Shakti जैसी केंद्रीय योजनाएं आमतौर पर लाभार्थियों (जैसे महिलाएं, संस्थाएं) को सीधे आवेदन का मौका नहीं देतीं। इन्हें राज्य या जिला स्तरीय माध्यमों से लागू किया जाता है। इस प्रकार:
- लाभार्थी स्तर पर:महिलाएं विभिन्न सेवाओं (जैसे दीवारें, हेल्पलाइन, बीबीबीपी आदि) का लाभ सीधे लेने के लिए आवेदन नहीं करतीं—बल्कि संबंधित विभाग या ICDS/जिला कार्यक्रम कार्यालय के माध्यम से पहुँच प्राप्त करती हैं।
- संस्थागत (agency) स्तर पर:यदि कोई NGO, ट्रस्ट, सरकारी संस्था इस योजना के तहत प्रशिक्षण या सेवाएँ प्रदान करना चाहती है—जैसे Samarthya के अंतर्गत क्रेच या छात्रावास चलाना—तो उन्हें राज्य सरकार के अधीन आवेदन करना होता है। इसमें पात्रता, मान्यता (जैसे NCVT, AICTE), वित्तीय बैकग्राउंड आदि की जांच होती है।
यह प्रक्रिया आमतौर पर:
- संबंधित विभाग (जैसे महिला एवं बाल विकास) द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
- योग्य संस्थाएँ ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें।
- चयन कमेटी द्वारा चयन और प्रशिक्षण/सेवा का संचालन होता है।
